राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को जाति आधारित जनगणना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं. संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई क़दम नहीं उठाया जाना चाहिए. वर्गीकरण के मुद्दे पर दलित और आदिवासी समूहों की ओर से तीखे विरोध के चलते बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां इस पर कोई साफ़ स्टैंड लेने से बचती रही हैं. आरएसएस का बयान ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए कहा कि वो बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते और युद्धविराम के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं. बाइडन ने ये बात ऐसे वक़्त पर कही है, जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ़ से इसराइली पीएम को एक और नया "अंतिम" प्रस्ताव भेजा जा सकता है. राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस नए प्रस्ताव के संबंध में वार्ताकारों से मुलाक़ात की. ये सब ऐसे वक़्त पर हो रहा है, जब सोमवार को भी इसराइल में सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन जारी रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए कुछ ख़ास कोशिश नहीं कर रही है. बीते साल सात अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों को बंधक बनाकर ग़ज़ा ले जाया गया था. इनमें से छह के शव बीते शनिवार को ग़ज़ा के रफाह की एक सुरंग में मिले हैं. जब बाइडन से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू पर्याप्त कोशिशें कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया "नहीं." उन्होंने कहा कि अमेरिका हार नहीं मानेगा और समझौते तक पहुंचने के लिए अपनी तरफ़ से ज़ोर लगाता रहेगा.

महाराष्ट्र से बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के विधायक नितेश राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं. उनके इस वीडियो को एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के राष्ट्रीय प्रवक्ता  वारिस पठान  ने भी एक्स पर शेयर किया. वारिस पठान ने आरोप लगाया कि नितेश राणे अपने पूरे भाषण में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं. उन्होंने इसे भड़काऊ भाषण बताया. बीजेपी ने क्या कहा? इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि वो नितेश राणे के कहे शब्दों की निंदा करते हैं. तुहिन सिन्हा ने कहा, "मैं उनके कहे शब्दों की निंदा करता हूं. ऐसे शब्दों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है. किसी भी राजनेता को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए. जहां तक मुझे पता है उनके ख़िलाफ़ दो एफ़आईआर दर्ज हो चुकी हैं." नितेश राणे क्या बोले? नितेश राणे  ने अपने विवादित बयान को लेकर एएनआई से कहा, "वो (दूसरे समुदाय के लोग) बोल सकते हैं लेकिन हम इसी भाषा के साथ हिंदू समुदाय के समर्थन में उतरें, तो हमसे क्यों सवाल किया जाता है? पुलिस और संविधान को अपना काम करने दीजिए." उन्होंने कहा, "हिंदू समुदाय के लोगों को क्यों धमकाया जाता है? कल दिया गया बयान (जिस बयान पर विवाद हो रहा है) एक्शन का रिएक्शन था. कल मैंने अपना बयान एक हिंदू होने के नाते दिया. इस आधार पर दिया कि हिंदू समाज को डरने की ज़रूरत नहीं है."

देश के कई राज्यों में अलग-अलग मामलों के अभियुक्तों की संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख़्त टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भारत की कई राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है. इस मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा (बहुजन समाज पार्टी) प्रमुख  मायावती  ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "देश में आपराधिक तत्वों के ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. उनके अपराध की सज़ा उनके परिवार और नज़दीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए." उन्होंने कहा, "अब बुलडोज़र का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फ़ैसले के मुताबिक होना चाहिए. बेहतर यही होगा कि इसके इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख़्त कानून के ज़रिए निपटा जा सकता है. " मायावती ने कहा कि सभी सरकारें इस ओर ज़रूर ध्यान दें. उन्होंने कहा, "बुलडोज़र के इस्तेमाल के बजाय उन संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों के साथ मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते." इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल  गांधी  ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को स्वागत योग्य बताया था. राहुल ने कहा था, "बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब बेनक़ाब हो चुका है." राहुल ने कहा कि "तुरंत न्याय के चक्कर" में "भय का राज स्थापित" करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोज़र के नीचे अक्सर बहुजन और ग़रीबों की ही घर-गृहस्थी आती है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा था कि किसी का घर केवल इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह अभियुक्त है. बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश तय करेगा ताकी जब भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की ज़रूरत पड़े, तो वो उसी आधार पर की जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रूनेई और सिंगापुर के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए. पीएम मोदी को ब्रूनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने न्योता दिया था. ब्रूनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर रवाना होंगे. यह दौरा 4-5 सितंबर के बीच होगा. पीएम मोदी  ने ट्वीट कर कहा, "अगले दो दिन ब्रूनेई और सिंगापुर की यात्रा करूंगा. भारत के साथ रिश्ते मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित होगा. भारत और ब्रूनेई के राजनयिक संबंध कायम होने के 40 साल पूरे हो गए हैं. सुल्तान हाजी बोल्किया से मुलाकात करूंगा." पीएम मोदी ने लिखा, "सिंगापुर में मैं राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्रियों ली सीन यूंग और गोह चोक टोंग से बातचीत करूंगा." पीएम मोदी की यात्रा कितनी अहम? पीएम मोदी की ब्रूनेई यात्रा रक्षा साझेदारी के लिए अहम है. दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाना चाहते हैं. भारत और ब्रूनेई के ऊर्जा क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार करने की उम्मीद है. भारत और ब्रूनेई के राजनयिक संबंध साल 1984 में स्थापित हुए थे और इस साल संबंधों को 40 साल पूरे हो गए हैं. वर्तमान में क़रीब 14 हज़ार भारतीय ब्रूनेई में रहते हैं. ब्रूनेई में बड़ी संख्या में रह रहे डॉक्टर और शिक्षक भारत से हैं.

जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर, दंड बैठक कराके इनसे जातिगण जनगणना कराएंगे. इनकी क्या औकात है, जो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे." लालू प्रसाद यादव  ने अपनी पोस्ट में लिखा, "इन्हें इतना मजबूर करेंगे कि जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी. दलित, पिछड़े, आदिवासी और ग़रीब की एकता दिखाने का समय अब आ गया है." आरएसएस ने क्या कहा था? आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने केरल में जातिगत जनगणना पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है. सुनील आंबेकर ने कहा, "इस मामले में आरएसएस टिप्पणी कर चुका है. हमारे हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है. ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है. इससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए, ना कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए." उन्होंने कहा कि आरएसएस ऐसा मानना है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन जातियों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो पिछड़ रही हैं. ऐसे में अगर सरकार को संख्या की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसे (संख्या) ले सकती है. ऐसा सरकार ने पहले भी किया है. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए. आंबेकर ने कहा, "इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं होना चाहिए." इस मामले में अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस नेता  जयराम रमेश  ने भी इस मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस ने जो कहा उससे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं. उन्होंने लिखा, "क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना का निषेधाधिकार है? आरएसएस जातिगत जनगणना पर इजाज़त देने वाला कौन होता है?"

ग़ज़ा में शनिवार को मृत पाए गए छह इसराइली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली जनता से माफ़ी मांगी है. उधर हमास ने चेतावनी दी है कि अगर युद्धविराम पर समझौता नहीं हुआ तो अन्य बंधक भी ‘कफ़न में अपने घर लौटेंगे.’ नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब समझौता वार्ता को अंजाम देने के उनके तरीक़े को लेकर इसराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ब्रिटेन ने ये कहते हुए इसराइल को और हथियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय क़ानून के उल्लंघन के लिए हो सकता है. लेकिन इसराइली प्रधानमंत्री अब भी अपने रुख़ पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ग़ज़ा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इसराइली सेना का नियंत्रण ज़रूरी है. हमास के साथ समझौता वार्ता में यह कॉरिडोर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है.

दिल्ली: आज से करीब 20 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था रन. इस फिल्म में नौकरी की तलाश में गणेश नाम का एक शख्स दिल्ली आता है, यहां पर वह किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट (Kidney Transplant Racket) चलाने वालों के जाल में फंस जाता है. ऐसी ही साजिश का खुलासा पुलिस की एक हालिया चार्जशीट में हुआ है. किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट बेहतर जीवन की तलाश कर रहे हताश लोगों को अपना शिकार बनाता था. नौकरी का झांसा देकर ये गिरोह उन लोगों को कभी न मिट सकने वाले निशान और एक भयानक भविष्य के साथ छोड़ देता था. 3 बांग्लादेशी किडनी तस्करी गिरोह का शिकार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, तीन बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में एक्टिव किडनी तस्करी गिरोह का शिकार बनने की दर्दनाक और भयावह घटना का खुलासा किया. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों से एक भयावह योजना का पर्दाफाश हुआ है. इसके मुताबिक, इनको रोजगार देने का वादा कर भारत बुलाया गया.  मेडिकल टेस्ट करवाने की आड़ में उनकी किडनी निकाल ली गई. बेहोश और असहाय लोगों को करीब 48 घंटे बाद होश आया. तब जाकर उनको पता चला कि उनकी किडनी निकाल ली गई. हैरानी की बात यह है कि मुआवजे के रूप में उनके बैंक खातों में 4 लाख टका की मामूली राशि डालकर इस गैंग ने इन लोगों से पल्ला छुड़ा लिया. रोजगार के नाम पर ऐसे छीनी किडनी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, किडनी तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए 30 साल के बांग्लादेशी टीआई (काल्पनिक नाम) ने बताया कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस साल ईद मनाए या नहीं. दरअसल वह अपनी किडनी गवा चुका था. उसकी मां, बहन और पत्नी बांग्लादेश में रहते हैं. उसके एक जानने वाले ने उसे भारत में रोजगार तलाशने की सलाह दी थी. लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी.टीआई ने बताया कि आग लगने से उसका कपड़े का कारोबार नष्ट हो गया, जिसके बाद उन्होंने एक एनजीओ से 8 लाख टका लोन लिया. उसने 3 लाख टका तो चुका दिए लेकिन बाकी के कर्ज के लिए पैसे नहीं थो तो इसका काफी तनाव था. उसके एक दोस्त ने सलाह दी कि वह भारत जाए. वहां पर नौकरी के अच्छे मौके हैं. बस उसको अपने पासपोर्ट और मेडिकल वीजा की व्यवस्था करनी होगी. 1 जून को भारत पहुंचने पर उसको बताया गया कि कोई नौकरी नहीं है. उन लोगों ने पैसे देने के बदले उस पर किडनी देने का दबाव डाला, लेकिन उसने मना कर दिया. लेकिन उन लोगों ने उसका पासपोर्ट और वीज़ा रोक लिया और धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो उसको भारत से लौटने नहीं दिया जाएगा. मेडिकल टेस्ट के नाम पर किया बेहोश, निकाली किडनी वहीं दूसरे पीड़ित 35 साल के एसएस को तस्कीन नाम के एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने नौकरी का वादा किया. नौकरी देने के नाम पर उसे 2 फरवरी को भारत बुलाया. एयरपोर्ट पर पहुंचे रसेल और मोहम्मद रोकन नाम के लोग लोग उसे होटल रामपाल, जासोला लेकर गए. एक अस्पताल में नौकरी देने का वादा कर उसको भारतीय नियमों के मुताबिक, मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा गया. एसएस ने बताया कि उसके 15-20 टेस्ट किए,  इनमें ब्लड टेस्ट और एक ईसीजी भी था. 2 अप्रैल को उसको एक अस्पताल ले जाया गया. 3 अप्रैल को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया.5 अप्रैल को जब वह होश में आया तो उसके पेट पर एक निशान और टांके थे. उसको बताया गया कि उसने सर्जरी करवाई है.  6 अप्रैल को, रसेल और उनके सहयोगी ने उसे जासोला के होटल में भेज दिया. रसेल ने उसके बैंक खाते की डिटेल लेकर उसमें 4 लाख टका जमा करा दिए, लेकिन उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया. लेकिन तब तक उसका वीजा खत्म हो गया था. रसेल ने उसको बताया कि अब नौकरी नहीं मिलेगी, वह बांग्लादेश वापस लौट जाए.तीसरे पीड़ित बांग्लादेशी ने बताया कि उसे भी इसी तरह से झांसे में मिला गया था. फेसबुक पर अरोन्नो नाम के एक शख्स ने कॉन्टेक्ट कर उसको भारत में नौकरी देने का वादा किया. उसको मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया. छह दिनों में उसका 49 ट्यूब ब्लड लिया गया. एस ने बताया कि उसे कुछ ऐसा दिया गया जिससे वह कमजोर फील करने लगा और बेहोश हो गया. होश में आने पर पता चला कि उसकी किडनी तो गायब है. उससे कहा गया कि वह एक किडनी के साथ भी बिना किसी परेशानी के जी सकता है. किडनी के बदले उसको 4.5 लाख टका दे दिए गए. ये तीनों ही दर्दभरी अपनी कहानियों के साथ बांग्लादेश लौट गए. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है. केस जल्द शुरू होगा.