आरक्षण को लेकर सरकार के विरोध में 28 नवंबर को राजद द्वारा जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। इस बात को लेकर आज राजद द्वारा प्रेस ब्रीफ़िंग कर मीडिया को जानकारी दी गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष सरदार सहित राजद के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जिसमे कहा गया कि बिहार सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष उजागर करने के लिए राजद पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में 28 को महाधरना करेंगी।कहा कि महागठबंधन की सरकार में जातीय जनगणना के बाद 65 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। लेकिन इधर नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा से गठबंधन करने के बाद उसमे अड़ंगा लगा दिया गया है। इसको लेकर राजद द्वारा 28 नवम्बर को जिला मुख्यालय में धरना देकर जनता के सामने सच उजागर करेंगी। बाइट=संतोष सरदार, जिलाध्यक्ष, राजद। बाइट= अनोज आर्य, जिलाध्यक्ष, युवा राजद। बाइट=भूपनारायण यादव, राजद।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एनडीए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन विस्तार को लेकर वह बिहार यात्रा पर निकले हैं। बिहार यात्रा के चौथे चरण में मधेपुरा पहुंचे हैं।उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान आम लोगों से भी मिलकर सरकार के कार्यों का फीडबैक ले रहे हैं। आम लोगों ने भी सरकार के कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अगले बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाने की का मन बना लिए हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि 20 साल तक सरकार में रहने के बावजूद लोगों को उनके कार्यों के प्रति काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार यहां के लोगों की सुविधा के लिए हर तरह के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार गरीबों के इलाज के लिए भी पहल की है।श्री कुशवाहा ने पीएम मोदी पर सांसद पप्पू यादव के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबों को है लेकिन एक सांसद के रूप में पप्पू जी का बयान शोभनीय नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर उसे कॉलेज का अधिग्रहण या घटा अनुदान देने का फिलहाल कोई योजना नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान की राशि एनडीए सरकार द्वारा ही दी गई। जिले के डिग्रीधारी रंगकर्मी सुनीत साना के ज्ञापन देने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नाट्यशास्त्र के अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में बहाली को लेकर आगे विचार विमर्श की जाएंगी।मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि शंकर कुमार पिंटू, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अभिषेक कुशवाहा, मो. इफ्तेखार आलम, चंदन बागची, प्रदेश महिला अध्यक्ष स्मृति कुमुद, प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती, प्रदेश सचिव अभिषेक रंजन, भावेश कुशवाहा, कमल प्रसाद सिंह, नागेश्वर राय, संजीव राम, विराट कुशवाहा सहित अन्य मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा के आगमन पर जेडीयू के सुजीत मेहता, एबीवीपी के डॉ. ललन प्रसाद अद्री, जेडीयू छात्र नेता निखिल सिंह यादव, सनोज कुमार, रमेश राम सहित अन्य ने उनका स्वागत किया।

[caption id="attachment_11901" align="alignnone" width="720"] ज न सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर हमला करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दिया है। [/caption] प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता का आभार जरुर करना चाहिए क्योंकि उनके परिवार ने बिहार को गरीब, निरक्षर बनाया उसके बावजूद उनको और उनके परिवार को अभी तक लोगों ने बिहार से भगाया नहीं हैं। इसके लिए उन्हें जनता का आभार करना चाहिए। बिहार ने 9वीं फेल व्यक्ति को उपमुख्यमंत्री बना दिया इसके लिए भी उन्हें बिहार की जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए। बिहार को जाति और धर्म में बाँटने के बावजूद उनकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में बना रखा है उसके लिए उन्हें जनता का आभार जरुर करना चाहिए। बिहार को भू-माफिया, शराब माफिया, रंगदारी के हवाले कर दिया फिर भी जनता ने उन्हें अपना नेता बनाया हुआ हैं, उसके लिए उन्हें जनता का आभार जरुर करना चाहिए। बिहार के शिक्षित लोग मज़दूरी कर रहे हैं और अनपढ़ व्यक्ति नेता बनकर अपने रथ पर घूम रहे है उसके लिए उन्हें बिहार की जनता को आभार व्यक्त जरुर करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को चुनौती दी की वह एक दिन भी पैदल चलकर बताए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 वर्ष से बिहार के गाँव-गाँव में पैदल जाकर बिहार की समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ, जबकि वह अपने रथ में बैठकर, मुरेठा बाँधकर, पाक- पकवान खाते हुए निकले है अपनी आभार यात्रा पर। सुपौल के विलियम्स स्कूल ग्राउंड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में PK ने यह बात कहा। मालूम हो कि प्रशांत किशोर इन दिनो सुपौल जिले की पदयात्रा पर हैं।

द हिंदू की ख़बर  के मुताबिक राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश मुसलमान भारत में मिलते हैं. इसके लिए उन्होंने हिंदू संस्कृति को धन्यवाद दिया. मोहन भागवत ने शनिवार को बुद्धिजीवियों की एक सभा में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि हिंदू एक धर्म या भाषा या देश का नाम नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों की संस्कृति है. जब कोई राष्ट्र सही रास्ते से भटक गया है तो वो सच की तलाश में हमारे पास आया है. ये हमारा हिंदू राष्ट्र है. लेकिन, कुछ लोग अपनी हिंदू पहचान को जाहिर करने में शर्म महसूस करते हैं जबकि कुछ गर्व के साथ इसे कहते हैं. कुछ लोग अपने हितों के कारण छुपकर इस बात को स्वीकार करते हैं. 'पारदर्शिता ज़्यादा मतलब आरटीआई कम' इंडियन एक्सप्रेस  की ख़बर के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार प्रशासन की ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बना रही है जिसमें लोगों को आरटीआई के इस्तेमाल की कम ज़रूरत पड़ेगी. उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शिता आरटीआई की ज़्यादा संख्या होने में नहीं बल्कि आरटीआई प्रक्रिया के आसान होने के बावजूद उनके कम संख्या में आने में है. साथ ही उन्होंने कहा कि आरटीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और न उसे निजी हित के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. अख़बार ये भी लिखता है कि अमित शाह का बयान उस समय आया है जब सूचना का अधिकार क़ानून में किए गए संशोधनों का आरटीआई कार्यकर्ता विरोध करते रहे हैं. प्रफुल्ल पटेल  और  दाऊद के सहयोगी के सौदे की जांच टाइम्स ऑफ़ इंडिया  की ख़बर है कि पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी के साथ एक वित्तीय सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है. एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि उनके परिवार की ओर से प्रमोटेड कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 'मिर्ची' के नाम से मशहूर इकबाल मेमन के बीच कोई वित्तीय सौदा हुआ था. दाऊद इब्राहिम के सहयोगी रहे इक़बाल मेमन की साल 2013 में मौत हो गई थी. सूत्रों के हवाले से अख़बार ने लिखा है कि इस डील में पटेल परिवार की कंपनी को मिर्ची परिवार की तरफ़ से एक प्लॉट दिया गया था. यह प्लॉट वर्ली में नेहरू प्लैनेटेरियम के सामने प्रमुख लोकेशन पर है. इसी प्लॉट पर मिलेनियम डेवलपर्स ने 15 मंजिल की व्यावसायिक और आवासीय इमारत का निर्माण किया है. पश्चिम बंगाल  में एक और हत्या पर विवाद जनसत्ता की ख़बर  के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक दुकानदार हरलाल देवनाथ की कुछ लोगों ने उनकी पत्नी के सामने हत्या कर दी. इस दुकानदार को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है. पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 52 साल के हरलाल को शुक्रवार रात हबीबपुर इलाक़े में गोली मार दी गई. वहीं, स्थानीय बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने देवनाथ की हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है. हालांकि, स्थानीय टीएमसी नेताओं ने पार्टी के इसमें शामिल होने से इनकार किया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंधुप्रकाश पाल नाम के एक शख़्स की हत्या का मामला चर्चा में आया था. आरएसएस ने दावा किया था कि बंधुप्रकाश पाल संगठन से जुड़े हुए थे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को जाति आधारित जनगणना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं. संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई क़दम नहीं उठाया जाना चाहिए. वर्गीकरण के मुद्दे पर दलित और आदिवासी समूहों की ओर से तीखे विरोध के चलते बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां इस पर कोई साफ़ स्टैंड लेने से बचती रही हैं. आरएसएस का बयान ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए कहा कि वो बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते और युद्धविराम के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं. बाइडन ने ये बात ऐसे वक़्त पर कही है, जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ़ से इसराइली पीएम को एक और नया "अंतिम" प्रस्ताव भेजा जा सकता है. राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस नए प्रस्ताव के संबंध में वार्ताकारों से मुलाक़ात की. ये सब ऐसे वक़्त पर हो रहा है, जब सोमवार को भी इसराइल में सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन जारी रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए कुछ ख़ास कोशिश नहीं कर रही है. बीते साल सात अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों को बंधक बनाकर ग़ज़ा ले जाया गया था. इनमें से छह के शव बीते शनिवार को ग़ज़ा के रफाह की एक सुरंग में मिले हैं. जब बाइडन से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू पर्याप्त कोशिशें कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया "नहीं." उन्होंने कहा कि अमेरिका हार नहीं मानेगा और समझौते तक पहुंचने के लिए अपनी तरफ़ से ज़ोर लगाता रहेगा.

महाराष्ट्र से बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के विधायक नितेश राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं. उनके इस वीडियो को एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के राष्ट्रीय प्रवक्ता  वारिस पठान  ने भी एक्स पर शेयर किया. वारिस पठान ने आरोप लगाया कि नितेश राणे अपने पूरे भाषण में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं. उन्होंने इसे भड़काऊ भाषण बताया. बीजेपी ने क्या कहा? इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि वो नितेश राणे के कहे शब्दों की निंदा करते हैं. तुहिन सिन्हा ने कहा, "मैं उनके कहे शब्दों की निंदा करता हूं. ऐसे शब्दों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है. किसी भी राजनेता को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए. जहां तक मुझे पता है उनके ख़िलाफ़ दो एफ़आईआर दर्ज हो चुकी हैं." नितेश राणे क्या बोले? नितेश राणे  ने अपने विवादित बयान को लेकर एएनआई से कहा, "वो (दूसरे समुदाय के लोग) बोल सकते हैं लेकिन हम इसी भाषा के साथ हिंदू समुदाय के समर्थन में उतरें, तो हमसे क्यों सवाल किया जाता है? पुलिस और संविधान को अपना काम करने दीजिए." उन्होंने कहा, "हिंदू समुदाय के लोगों को क्यों धमकाया जाता है? कल दिया गया बयान (जिस बयान पर विवाद हो रहा है) एक्शन का रिएक्शन था. कल मैंने अपना बयान एक हिंदू होने के नाते दिया. इस आधार पर दिया कि हिंदू समाज को डरने की ज़रूरत नहीं है."

देश के कई राज्यों में अलग-अलग मामलों के अभियुक्तों की संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख़्त टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भारत की कई राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है. इस मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा (बहुजन समाज पार्टी) प्रमुख  मायावती  ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "देश में आपराधिक तत्वों के ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. उनके अपराध की सज़ा उनके परिवार और नज़दीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए." उन्होंने कहा, "अब बुलडोज़र का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फ़ैसले के मुताबिक होना चाहिए. बेहतर यही होगा कि इसके इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख़्त कानून के ज़रिए निपटा जा सकता है. " मायावती ने कहा कि सभी सरकारें इस ओर ज़रूर ध्यान दें. उन्होंने कहा, "बुलडोज़र के इस्तेमाल के बजाय उन संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों के साथ मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते." इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल  गांधी  ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को स्वागत योग्य बताया था. राहुल ने कहा था, "बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब बेनक़ाब हो चुका है." राहुल ने कहा कि "तुरंत न्याय के चक्कर" में "भय का राज स्थापित" करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोज़र के नीचे अक्सर बहुजन और ग़रीबों की ही घर-गृहस्थी आती है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा था कि किसी का घर केवल इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह अभियुक्त है. बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश तय करेगा ताकी जब भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की ज़रूरत पड़े, तो वो उसी आधार पर की जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रूनेई और सिंगापुर के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए. पीएम मोदी को ब्रूनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने न्योता दिया था. ब्रूनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर रवाना होंगे. यह दौरा 4-5 सितंबर के बीच होगा. पीएम मोदी  ने ट्वीट कर कहा, "अगले दो दिन ब्रूनेई और सिंगापुर की यात्रा करूंगा. भारत के साथ रिश्ते मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित होगा. भारत और ब्रूनेई के राजनयिक संबंध कायम होने के 40 साल पूरे हो गए हैं. सुल्तान हाजी बोल्किया से मुलाकात करूंगा." पीएम मोदी ने लिखा, "सिंगापुर में मैं राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्रियों ली सीन यूंग और गोह चोक टोंग से बातचीत करूंगा." पीएम मोदी की यात्रा कितनी अहम? पीएम मोदी की ब्रूनेई यात्रा रक्षा साझेदारी के लिए अहम है. दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाना चाहते हैं. भारत और ब्रूनेई के ऊर्जा क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार करने की उम्मीद है. भारत और ब्रूनेई के राजनयिक संबंध साल 1984 में स्थापित हुए थे और इस साल संबंधों को 40 साल पूरे हो गए हैं. वर्तमान में क़रीब 14 हज़ार भारतीय ब्रूनेई में रहते हैं. ब्रूनेई में बड़ी संख्या में रह रहे डॉक्टर और शिक्षक भारत से हैं.

जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर, दंड बैठक कराके इनसे जातिगण जनगणना कराएंगे. इनकी क्या औकात है, जो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे." लालू प्रसाद यादव  ने अपनी पोस्ट में लिखा, "इन्हें इतना मजबूर करेंगे कि जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी. दलित, पिछड़े, आदिवासी और ग़रीब की एकता दिखाने का समय अब आ गया है." आरएसएस ने क्या कहा था? आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने केरल में जातिगत जनगणना पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है. सुनील आंबेकर ने कहा, "इस मामले में आरएसएस टिप्पणी कर चुका है. हमारे हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है. ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है. इससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए, ना कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए." उन्होंने कहा कि आरएसएस ऐसा मानना है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन जातियों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो पिछड़ रही हैं. ऐसे में अगर सरकार को संख्या की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसे (संख्या) ले सकती है. ऐसा सरकार ने पहले भी किया है. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए. आंबेकर ने कहा, "इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं होना चाहिए." इस मामले में अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस नेता  जयराम रमेश  ने भी इस मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस ने जो कहा उससे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं. उन्होंने लिखा, "क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना का निषेधाधिकार है? आरएसएस जातिगत जनगणना पर इजाज़त देने वाला कौन होता है?"

ग़ज़ा में शनिवार को मृत पाए गए छह इसराइली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली जनता से माफ़ी मांगी है. उधर हमास ने चेतावनी दी है कि अगर युद्धविराम पर समझौता नहीं हुआ तो अन्य बंधक भी ‘कफ़न में अपने घर लौटेंगे.’ नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब समझौता वार्ता को अंजाम देने के उनके तरीक़े को लेकर इसराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ब्रिटेन ने ये कहते हुए इसराइल को और हथियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय क़ानून के उल्लंघन के लिए हो सकता है. लेकिन इसराइली प्रधानमंत्री अब भी अपने रुख़ पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ग़ज़ा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इसराइली सेना का नियंत्रण ज़रूरी है. हमास के साथ समझौता वार्ता में यह कॉरिडोर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है.